छत्तीसगढ़ कैबिनेट के 7 बड़े फैसले: AI मिशन, BEML प्लांट को मंजूरी

रायपुर, 5 अगस्त 2026। मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय की अध्यक्षता में मंत्रालय महानदी भवन में आयोजित मंत्रिपरिषद (कैबिनेट) की बैठक में राज्य के विकास, डिजिटल गवर्नेंस, उद्योग, ग्रामीण अधोसंरचना और ऊर्जा क्षेत्र से जुड़े कई महत्वपूर्ण फैसलों को मंजूरी दी गई। कैबिनेट ने कुल सात बड़े निर्णय लिए, जिनका उद्देश्य रोजगार, निवेश, पारदर्शिता और सुशासन को बढ़ावा देना है।

कैबिनेट ने ‘छत्तीसगढ़ राज्य आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) मिशन’ को मंजूरी दी है। पांच वर्षों में 500 करोड़ रुपये की लागत से संचालित होने वाले इस मिशन के तहत 100 AI डेटा लैब, 5 सेंटर ऑफ एक्सीलेंस और 300 से अधिक AI स्टार्टअप्स को सहयोग दिया जाएगा। साथ ही 6 लाख विद्यार्थियों और 1.5 लाख सरकारी कर्मचारियों को AI का प्रशिक्षण मिलेगा तथा 50 से अधिक AI आधारित सरकारी सेवाएं विकसित की जाएंगी। इसके साथ ही, राज्य में पहली बार भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड (BEML) को रियायती दर पर भूमि आवंटित करने की मंजूरी दी गई है, जिससे हैवी अर्थ मूविंग इक्विपमेंट निर्माण संयंत्र स्थापित होगा। इससे बड़े निवेश, स्थानीय रोजगार और MSME सेक्टर को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है।

लोक निर्माण विभाग में निर्माण कार्यों की पारदर्शिता बढ़ाने के लिए वर्क्स एंड अकाउंट मैनेजमेंट इन्फॉर्मेशन सिस्टम (WAMIS) लागू किया जाएगा। इस डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से स्वीकृति, ई-प्राक्कलन, ई-प्रोक्योरमेंट, ई-मेजरमेंट बुक, बिल भुगतान और गुणवत्ता निगरानी जैसी सभी प्रक्रियाएं ऑनलाइन संचालित होंगी। ग्रामीण क्षेत्रों में सीसी सड़क और नाली निर्माण को आसान बनाने के लिए दिशा-निर्देशों में संशोधन किया गया है; अब सड़क निर्माण से पहले मनरेगा के तहत मिट्टी कार्य की अनिवार्यता समाप्त कर दी गई है और योजना का दायरा बढ़ाकर अधिक ग्रामीण मार्गों को शामिल किया गया है।

कैबिनेट ने ‘अंजोर LIGHT’ परियोजना के लिए एशियन डेवलपमेंट बैंक (ADB) से 15 करोड़ रुपये का पूर्ण अनुदान स्वीकार करने का निर्णय लिया है। तीन वर्ष की इस परियोजना में राज्य सरकार पर कोई अतिरिक्त वित्तीय भार नहीं पड़ेगा और इसके तहत सार्वजनिक वित्त प्रबंधन, PPP, ग्रीन फाइनेंस और विजन-2047 की परियोजनाओं पर काम किया जाएगा। राज्य योजनाओं की राशि के पारदर्शी और प्रभावी उपयोग के लिए S-SNA मॉडल लागू किया जाएगा, जिससे भुगतान केंद्रीकृत मदर अकाउंट के माध्यम से सीधे हितग्राहियों और वेंडरों को होगा। इससे वित्तीय अनुशासन मजबूत होगा और निष्क्रिय राशि व बैंकिंग धोखाधड़ी जैसी समस्याओं पर नियंत्रण मिलेगा।

ऊर्जा क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए, कैबिनेट ने छत्तीसगढ़ स्टेट पावर जनरेशन कंपनी लिमिटेड (CSPGCL) को 200 करोड़ रुपये तक के नॉन-कन्वर्टिबल डिबेंचर (NCD)/बॉन्ड जारी कर स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध करने की मंजूरी दी है। इससे ऊर्जा क्षेत्र में निवेश बढ़ेगा और राज्य के विद्युत अवसंरचना विकास को गति मिलेगी। कुल मिलाकर, इन सात निर्णयों से छत्तीसगढ़ के विभिन्न क्षेत्रों में विकास और सुशासन को नई दिशा मिलेगी।